पन्ना //राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को अधर में लटका रखा सरकार ने ।

 जितेंद्र पांडे  //

प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को बार-बार मांग पत्र प्रेषित करने के उपरांत आखिरकार 5 जून2018 को 90 प्रतिशत शर्तें मान ली गई पर उन शर्तों को आज तक लागू नहीं किया गया संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का मानना है कि वित्त विभाग में इस फाइल को लटका रखा है उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही और ना ही उनके उस मांग पत्र पर प्रशासनिक जिम्मेदारो द्वारा गौर किया गया इस पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष और कर्मचारी संघ द्वारा बार-बार मांग पत्र भेजा गया उस पर कार्यवाही ना होने की दशा में अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए गुनौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी संविदा कर्मियों द्वारा भीख मांग कर विरोध प्रदर्शन किया गया उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने जो हमारी शर्तें 90 फ़ीसदी मान ली थी उनको जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि हम अपने भरण-पोषण और परिवार को चलाने में स्वतंत्र होकर अपने कर्तव्य का पालन कर सकें।