जिला संवाददाता दिलीप कुशवाहा की रिपोर्ट
श्योपुर
ओबीसी महासभा संगठन के द्वारा श्योपुर जिला कलेक्ट्रेट में गुरुवार की दोपहर 12:00 बजे ओबीसी की जातिगत जनगणना को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन सौंपा है ज्ञापन मे उल्लेख के माध्यम से बताया कि भारतीय संसद द्वारा निर्मित 102 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018, के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को अनुच्छेद 338 B के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े ओबीसी वर्गों से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जाँच करने के लिये NCBC को अधिकार प्रदान करता है। पिछडा वर्ग आयोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण एवं विकास तथा उन्नति के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपतिद्वारा विशेष रूप से उल्लेखित कार्य करता है, और पिछड़े वर्गों से संबंधित किसी भी शिकायत की सुनवाई के दौरान इसे दीवानी
न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसी अनुक्रम में मध्यप्रदेश प्रदेश के ओबीसी वर्ग के हितों की रक्षा हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा जारी आदेशानुसार महा अप्रैल 2021 को मप्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग(संशोधन) अधिनियम, 2021 बनाया गया है,
परंतु आज दिनाँक तक आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्तियां नही हुई है, जिसके कारण ओबीसी वर्ग के लाभार्थियों को उनकी शिकायत के निवारण के लिए बनाये गए आयोग का लाभ ओबीसी वर्ग के
जनमानस को नही मिल पा रहा है। मानव मूल्य आधारित राजनीति के मार्ग का अनुसरण कर, मध्यप्रदेश सुशासन की परिकल्पना को पूर्ण करने हेतु जल्द से जल्द म.प्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और अन्य
सदस्यों की नियुक्तियां करवाए जाने की मांग रखी जिससे पिछड़े वर्ग के लोगो को उनका हक मिल सके और उनकी समस्याओ का निराकरण हो सके।इस अवसर ओबीसी लक्ष्मण सिंह गुर्जर विष्णु मीणा , प्रेम प्रकाश बैरागी, लोकेंद्र सिंह गुर्जर, कोमल गुर्जर, राम नारायण शिवहरे ,महेंद्र सेन, रामरूप सुमन ,केवल गुर्जर , पुरुषोत्तम गुर्जर , सतेंद्र गुर्जर , रमेश चंद्र शाक्य , अखिलेश सुमन ,बनवारी सुमन ,प्रकाश बौद्ध ,अनिल कुमार ,विकास बौद्ध मानसिंह ,दिनेश जारोलिया, ओपी अर्गल, भागचंद पांडो लिया, रामप्रसाद आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे
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