डोमिनिका सरकार ने कोर्ट में कहा, 'भारत को सौंपा जाए मेहुल चोकसी,

 भारतीय बैकों से धोखाधड़ी करके देश से भागे व्यापारी मेहुल चोकसी की किस्मत पर फैसला कुछ ही देर में आएगा। डोमिनिका के एक कोर्ट में चोकसी के केस की सुनवाई चल रही है। इस दौरान कोर्ट में डोमिनिका की सरकार ने साफ-साफ कहा है कि मेहुल चोकसी की याचिका वैध नहीं है और कोर्ट को उसे सुनना नहीं चाहिए। सरकार ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि चोकसी को प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए।

डोमिनिका सरकार का रुख साफ
डोमिनिका से उसे 25 मई को गिरफ्तार किया गया था। डोमिनिका के कोर्ट देश में अवैध रूप से घुसे चोकसी पर यह फैसला सुनाएगी कि क्या उसे भारत के हवाले किया जाए या फिर वापस ऐंटीगा भेज दिया जाए। इस सबके बीच देश की सरकार ने कोर्ट में अपना रुख साफ किया है और भारत का साथ दिया है।

गौरतलब है कि डोमिनिका की विपक्षी पार्टी के नेता लेनक्स लिंटन पर आरोप है कि उन्हें चोकसी के भाई चेतन ने रिश्वत दी है। उनके ऊपर देश की संसद में मुद्दे को दबाने में मदद करने का आरोप है। वहीं, चोकसी के वकीलों का कहना है कि यहां मामला गलत तरीके से चोकसी को 'अगवा' करने का है, न कि प्रत्यर्पण का। उनका यह भी दावा है कि चोकसी भारत का नागरिक नहीं है, इसलिए भारत इस केस में पार्टी नहीं है। चोकसी पर डोमिनिका में अवैध तरीके से दाखिल होने का भी आरोप है।